काठमाडौं । सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २६ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधनअनुरुप बजेट अधिवेशनका निम्ति सिफारिस गरिएको हो ।
जेठ १५ अगावै पूर्व–बजेट छलफल गर्ने परम्परा छ । नयाँ संविधान जारी भएयता पूर्व–बजेट छलफलका लागि वैशाखको दोस्रोतिर बजेट अधिवेशन आह्वान हुने गरेको थियो तर यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न जनस्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर समस्याका कारण सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र पूर्व–बजेट छलफल अपेक्षाकृत पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
पूर्व–बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको अवधि कम गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग लागिपरेको छ ।
बजेट अधिवेशनमा कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रका लागि राहत प्याकेज कस्तो आउँछ भन्ने प्रतीक्षा त छँदैछ । यससँगै बहुचर्चित एमसीसी परियोजना पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रतीक्षा पनि छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिउँदे अधिवेशनमै एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण पारित हुन सकेन । हिउँदे अधिवेशन चलिरहेकै बेला कोरोना महामारी सुरु भएपछि यसले संसदमा प्रवेशसम्म पाएन ।
यो बीचमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)द्वारा गठित कार्यदलले अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदन दिएको छ ।
१० वर्षअघि अमेरिकी सरकारसँग बैठक गरी परियोजना कार्यान्वयनको अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि सत्तारुढ दलभित्र विवाद देखिएपछि नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले यथास्थितीमा एमसीसी अघि बढाउन नहुने भन्दै प्रतिवेदन दिएको हो ।
सबै प्रक्रिया पूरा भएर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दलभित्र परियोजनाप्रति विवाद बढेको थियो । त्यसपछि नेकपाले २० माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।
पार्टी राजनीतिमा आफ्नो विरुद्ध रहेका सबैलाई जिल्याउँदै विजय हासिल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस अधिवेशनमा एमसीसी पारित गराउन सक्लान् ? अथवा पार्टीले सिफारिस गरेजसरी सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिका तयार होला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
एमसीसीका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दल प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा रहे पनि नेकपाभित्र भने तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित ठूलो पंक्ति यसको विरुद्धमा छ ।
प्रतिक्रिया