गणेशमान प्रतिष्ठानको २१ बुँदे सुझाव: २ खर्बको प्याकेज, एसएमईलाई ३५ अर्ब (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरोनाकेन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिष्ठानले कोरोनाको प्रसारमा नियन्त्रण र यसको प्रभाव कम गर्न तत्काल गर्नु पर्ने २१ कार्यहरुबारे गरेको अध्ययनपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो सुझाव दिइएको जानकारी दिएको हो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा अध्ययन समितिका संयोजक नवीन्द्रराज जोशीले तत्कालका लागि कोरोनाकेन्द्रित बजेट निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

यो पनि हेर्नुहोस्

योजना आयोगका ४ पूर्व उपाध्यक्षसहित दर्जन अर्थशास्त्रीले कोरोनाको आर्थिक प्रभाव अध्ययन गर्ने

गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानको अपीलः लकडाउन खुकुलो बनाऔं, एसईई सधैँका लागि बन्द गरौं !

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे सुझाव यसप्रकार छन्ः
१. परिक्षणको दायरा व्यापक गर्ने । सरकारले समुदाय स्तरमा गएर व्यापक रुपमा कोरोना भाईरसको संक्रमणको पीसीआर परिक्षण गर्नु आवश्यक छ । संक्रमणलाई व्यापकरुपमा गरिएको परिक्षणको माध्ययमबाट नियंत्रण गर्न सफल राष्ट्रहरुको अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने नेपालले कम्तिमा ३ लाख ६० हजार (करिब १.२ प्रतिसत) परिक्षण गर्नु पर्दछ । अतः परिक्षणको लागिआवश्यक पर्ने उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मचारीको व्यवस्था तुरन्त गर्ने । सरकारलाई यसले करिब ५ अर्बको व्ययभार थप गर्ने देखिन्छ ।यसका साथै जनचेतनाअभिबृद्धि गर्ने ।

२. स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षातथाप्रोत्साहनभत्तामा बृद्धि गर्ने । कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रपंक्तिका योद्धाहरु हुन । अतः स्वास्थ्यकर्मीहरुकै स्वास्थ्य सुरक्षापहिलो प्राथमिकताहुनु पर्दछ । स्वास्थ्यकर्मी हरुलाई आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरका पी.पी.ई., मास्क र अन्य उपकरण पर्याप्तमात्रामाउपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस बाहेक स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता सत प्रतिशत बढाउने र १ करोडको बिमा गरिनु पर्दछ । कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई प्रोत्साहन९ष्लअभलतष्खभ०, विमा९ष्लकगचबलअभ० र भरोसा९बककगचबलअभ० को आवश्यक्ता पर्दछ र यी कुराहरुको सुनिस्चितता सरकारले गर्नु पर्दछ । अहिले देशमा करिब २,३०० गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् ।त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा २६ हजार भन्दा बढी चिकित्सकहरु र नेपालनर्सिङ काउन्सीलमा ९५ हजार भन्दा बढी नर्सहरु दर्ता छन् ।सरकारलेनीजि क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था संग समेत समन्वय गरेर देशमाउपलब्धभौतिकतथामानवीयक्षमताको अधिकतमप्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

३.अनौपचारिक क्षेत्रमाकाम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएकाव्यक्तितथाउनिहरुको परिवारलाई नगदतथाखाद्यान्न सहयोग गर्ने । सहयोग गर्ने कार्यको संयोजन पालिकाले सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत गर्ने ।यसरी सहयोग गर्दा राज्यले तोकेको न्यूनतमज्यालाको आधारमा भरसक उत्पादनशिलकाममालगाएर पोषण भौचर दिने । बेरोजगारहरु लाई स्थानीय सडक निर्माण, भौतिकपूर्वाधार, कृषि, तथावातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ । यसले गर्दा एकातर्फ आमनागरिकको जीवनयापनका समस्या समाधानहुनेछन् भने अर्को तर्फ आर्थिक मंदीको अवस्थामापनि अर्थतन्त्रचलायमानहुने छ । उदाहरणका लागि नेपालमास्थानीयधुले सडकको लम्बार्य ४३,०६६की.मी. रहेको छ।यसलाई स्थानीय सामाग्रीप्रयोग गरेरग्राभेल र पिच गर्न सकिन्छ । यस्तै प्रत्येकवर्ष देशमा १२,००० भन्दा वढि पहिरो जान्छन् ।
राष्ट्रिय रुपमा रोजगार व्यवस्थपन गर्न राष्ट्रिय रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने ।

४. स्वास्थ्य सुरक्षाका संपूर्ण मापदण्ड पुरा गरी लकडाउन क्रमिक रुपमाखुकुलो बनाउने । स्मरण रहोस लकडाउनले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले प्रत्येक दिन करिब १० अर्ब बराबरको नोक्सानव्यहोरी रखेको छ । यसरी लकडाउन खुकुलो पार्दा पालिका, निर्माण स्थल, र औद्योगीक परिसरहरुलाई लकडाउन जोन बनाई एक लकडाउन जोन बाट अर्को लकडाउन जोनमाआवातजावतनियंत्रण गर्ने । प्रत्येक लकडाउन जोनमा स्वास्थ्यकाउच्चतम उपायहरु अबलम्बन गरेर आर्थिक गतिविधि संचालन गर्ने ।आर्थिक गतिविधिको संचालन संगै उत्पादन, बजार र खपतबीच सामान्जस्यताकायम गर्न सरकारले नीजी क्षेत्र संगको सहकार्यमा आपूर्ती श्रृङखलाको व्यवस्थापन गर्ने ।

५. एसईई परीक्षा सधैका लागिअन्त गर्ने । यो बर्षको एसईई परीक्षाको सट्टा विद्यालयको आन्तरिक परिक्षालाई आधार मानीबिद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने ।विद्यालयले दिने खाजा बराबरको रकमविद्यार्थीको अभिभावकलाई दिने ।

६. अनलाईन कक्षा संचालन गर्ने ।नेपालमाआमनागरिकको प्रविधिमापहुँचकमभएको संदर्भमा अनलाईन कक्षासंचालनदीर्घकालिन समाधाननहुने भएतापनि कोभिडको वर्तमानअवस्थामाविद्यार्थीहरुलाई स्कूल प्रणालीसंग जोडी राख्न यो उपयोगी छ । अतः सरकारले प्रत्येकविद्यार्थीलाई प्रतिमहिना ६० जीबी डेटा निशुल्कउपलब्ध गराउने र कक्षा संचालन गर्न लगाउने। स्मरण रहोस, हाल देशमा१७प्रतिशतमानिस संग मात्रवायर्ड ब्रोडव्याण्ड र ५५ प्रतिशतमानिस संग मोबाईल ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सुविधा छ । अनलाईन पहुँच नभएका ठाऊँमा सरकारी तथानीजि संचार माध्यमको सहकार्यमा टिभी, रेडियो, एफ एम, र मोबाईल फोन मार्फत कक्षा संचालन गर्ने ।

७. शिक्षकहरु लाई अनलाईन शिक्षाका पाठ्यक्रमतथा पाठ्य सामाग्रीनिर्माण गर्न लगाउनेस्नेपालमाआधारभूततथामाध्यमिकशिक्षामा गरीजम्मा २लाख २६ हजार शिक्षककार्यरत छन् । लकडाउनको बेलामाशिक्षकहरु घरमै बस्नु पर्दा उहाँहरुको ज्ञान र शिप खेर गै राखेको छ । अतः यो बेलामाखाली बसिराखेका शिक्षकहरु लाई अनलाईन शिक्षाका पाठ्यक्रमतथा पाठ्य सामाग्रीनिर्माण गर्न लगाउने ।

८.स्कूल जोनिङ प्रणाली लागु गर्नेःसार्वजनिकशिक्षामा क्षेत्र स्कूल जोनिङ प्रणाली अर्थात कुनै एक पालिकावा वार्डमा बस्ने विद्यार्थी त्यहि वार्ड वापालिकाको निर्धारित विद्यालयमा पढ्नु पर्ने नियमलागु गर्ने तर्फ कार्य गर्ने । त्यसकालागि सबै बिद्यालयको गुणस्तर समानबनाउने कार्यको थालनी गर्ने ।

९.नीजी क्षेत्रकाकर्मचारीको ज्यालायथावत राख्नु पर्ने ।कोभिडको कारणले संचालनमा नभएका नीजी क्षेत्रकाउद्योग तथा सेवा क्षेत्रकाकर्मचारीकोजीवनयापनको समस्यालाई मध्यनजर राख्दै उनिहरुले प्राप्त गरिराखेको ज्यालावापारिश्रमीक अविच्छिन्न राख्नको लागि राज्यले अधिकतमजिम्मेवारी एवं लचकताप्रदर्शन गर्दै राज्य, कर्मचारी, र नीजि क्षेत्र बीच छलफल र संझौताको आधारमा तय गरिनु पर्ने नेपालमानीजि क्षेत्रमाकाम गर्ने कर्मचारी करिब २० लाख रहेको अनुमान छ ।

१०. बैंकहरुले ऋणमा लिने व्याजदर बृद्धि नगर्ने। राष्ट्र बैंकले मुद्राप्रदायका उपकरणहरु जस्तै पुनक्र्रय अनुबंध (च्भउगचअजबकभ ब्नचभझभलत) बट्टादर (म्ष्कअयगलत चबतभ) तथा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट मार्फत समग्र रुपमाव्याज दरकम गर्ने तर्फ काम गर्नु पर्दछ ।

११.पालिका र जिल्ला अस्पतालको क्षमताअभिबृद्धि गर्ने । प्रत्येका पालिकाका हेल्थपोष्ट र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमाआईसोलेसन बेड राख्ने।सबैजिल्ला अस्पताललाई तत्कालएऋच्मेसिनउपलब्ध गराई कोभिड परीक्षण केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने ।
१२.कृषिउत्पादनमाप्याकेजमा सहयोग दिने ।संघीय सरकारले पालीकामार्फत किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषिऔजार, किटनाशकऔषधी, निशुल्कबिमा, कम्तिमा एक वर्षको लागिनिव्र्याजीऋण तथाअनुदान,उपलब्ध गराउने ।यसका साथै किसानहरुकै सहकारीहरु लाई समेत संलग्न गराई कृषिउत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिदिने ।

१३. दीर्घरोगका बिरामीलाई विशेष सहयोग गर्नेःकोभिड–१९ संक्रमण नभएका तर दैनिकऔषधी सेवन गर्नु पर्ने दीर्घरोगका बिरामी को औषधी र परिक्षणको सुनिस्चितताप्रदान गर्ने । यसका साथै अकास्मिक सेवालिनु पर्ने बिरामीहरुको लागीआकस्मिककक्षखुला राख्नु पर्ने । अस्पतालको ओ.पी.डी. संचालन गर्ने । अपरेसन (शल्यक्रिया) गर्न पालो कुरिरहेकाविरामीहरुको अपरेसन (शल्यक्रिया) गर्ने ।

१४. कृषकलाई नगदअनुदानदिनेःकृषिउत्पादनमा बृद्धि तथाउत्पादितविद्युतउर्जा खपत गर्न तराई तथा पहाडमा विद्युतीकृत साना सिंचाई योजनामा (स्यालो ट्यूबवेल, डीप ट्यूववेल, सोलर पम्प) नगदअनुदानदिने ।

१५. कर नबढाउने ।अहिलेको समय विस्तारित वित्तनीतिअबलम्बन समय हो । यो अवस्थामा करमा बृद्धि गर्नु घातक हुन सक्छ । अतः करको दायरामा बृद्धि गरेतापनि दरमा बृद्धि नगर्ने ।

१६. सानातथामझ्यौलाउद्योगलाई विशेष सहयोग गर्ने ।सानातथामझ्यौलाउद्योगको जोखिमलाई ३५ अर्बको कोष (कउभअष्ब िउगचउयकभ खभजष्अभि(क्एख्) बनाई उक्त कोष मार्फत कम गर्ने । यस्तै सानातथामझ्यौलाउद्योगमा वैदेशिकलगानीआकर्षीत गर्न १ महिनाभित्रदर्ता तथा संचालनप्रक्रिया पुरा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने । दर्ता प्रक्रियालाई सहजबनाउन अटोमेसन प्रक्रिया संचालनमाल्याउने । संयूक्तलगानी९व्ख्०, बैदेशिकलगानी, यूवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने, उद्योग व्यवसायदर्ता लगायतका सेवाहरु अनलाईनबाट लिन सकिने, द्रुतरुपमा गर्ने आदि कुरामाआवश्यक कुराहरुलाई प्रभावकारी नीतिगत सुधार यहि मौकामा गर्ने ।

१७.सूचनातथाप्रविधिको क्षेत्रमाव्यापकविस्तार गर्नेःशिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, यातायात, कृषि, मनोरञ्जन, सेवा जस्ता क्षेत्रहरुमाईकमर्स, ईहेल्थ, ईलर्निङ, ईव्याङ्किङ, ईलेन्डिङ, राइड सेयर, सफ्टवेयर निर्माण, एनिमेसन आदिमार्फतव्यापक रुपले डिजिटलीकरण गर्ने । सूचनाप्रविधीको विकासमाव्यापकलगानी गर्ने ।स्टार्ट अपहरुलाई यूवाहरुलाई प्रविधिविकासमा

१८. तथ्याङ्कयीयआधार तयार गर्नेःपालीका स्तरमा व्यक्तिगततथ्याङ्कसंकलन गर्ने कार्यमा तिब्रतादिने र प्रभावकारी सेवाप्रवाहतथाविकास निर्माणका कार्यमा आवश्यक पर्ने आमनागरिककाव्यक्तिगतविवरण जस्तै ठेगाना,लिङ्ग, उमेर, आमदानी, स्वास्थ्य स्थिती, जैविक पहिचान, राष्ट्रिय पहिचान नम्बर जस्ता कुरा केन्द्रियतथ्याङ्क प्रणली संग आवद्ध गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने । तथ्याङ्क संकलन र भण्डारण गर्दा व्यक्तिगतगोपनीयताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने ।

१९. निरन्तर सूचनाप्रवाह गर्नेः लकडाउनको बेलामापनिशुसासन, पारदर्शितातथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्ने ।आमनागरिकलाई तथ्यपरक सुचनाप्रवाह गर्ने ।

२०.शुसासन र पारदर्शिता सुनिस्चित गर्नेःकोभिड–१९अन्तर्गत गरिएको खर्चको अनुगमननागरिक समाजकाअगुवाहरु, विश्वविद्यालयकाप्राध्यापकहरु, थिङ्कट्याङ्ककाप्रतिनिधि, नेपाल सरकारका संबन्धितकार्यालयकाप्रतिनीधि सम्मिलित एक स्वतन्त्रनिकायले गर्ने र खर्चको लेखा परिक्षण सार्वजनिक गर्ने ।

२१. जीडीपीको ५% अर्थात करिब २ खर्बको कोरोना केन्द्रितआर्थिक प्याकेजल्याउनेः सरकारले जीडीपीको ५% अर्थात करिब २ खर्ब बराबरको कोरोना केन्द्रितआर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने । यसको लागीआवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्थामीतव्ययीताअबलम्बन गरेर, खर्च नभएका मंत्रायबाट खर्च नभएको रकमतानेर, गतवर्ष खर्च नभएको रकमप्रयोग गरेर, अनावश्यक समिति, आयोग, र परिषदखारेज गरेर, विदेशीदातृ संस्थाबाट अनुदानतथासहुलीयतपूर्ण ऋण लिएर गर्न सकिन्छ । आर्थिक प्याकेजको खर्च एक अनुगमन समितिमार्फत पारदर्शि रुपमा गर्ने र आवश्यक परेमा राहतप्याकेजको लागिखरिद कानून संसोधन गर्ने ।