काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको तथा अहिलेको अवस्थाप्रति सरकार उदासिन रहेको ठहर गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले नीति तथा कार्यक्रमप्रति टिप्पणी गर्दै यसबाट जनतामा निराशा पैदा गरेको जनाएको छ । कोभिड–१९ तथाबन्दाबन्दीको कारणले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको आम नागरिकको दैनिक जीवन र मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको संदर्भमा यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति आम जनताको निकै ठूलो आशा र अपेक्षा भए पनि समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले आम नागरिकका आशा तथा अपेक्षालाई सम्बोधन नगरेको अनुभूति दिलाएको जनाएको छ ।
मुलुकको यस संकटको यस घडीमा आएको यो नीति तथा कार्यक्रम विगतभन्दा भिन्न नरहनुले सरकार आम नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको प्रतिष्ठानको ठहर छ । कोभिड–१९, यसको संक्रमणको त्रास तथा लकडाउनले सिर्जना गरेको विशिष्ठ परिस्थितीको सटिक विश्लेषण गरेर सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल भएको जनाइएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमबाट आमजनताले उपेक्षित महशुस गरेको प्रतिष्ठानको ठहर छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको तथा कोभिड–१९ बाट दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तर सरकार अझ पनि यसलाई प्रसार हुनबाट कसरी रोक्ने तथा संक्रमितको उपाचार तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट धारणा ररणनीति सार्वजनिक गर्न असफल भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्र अहिले एक विशिष्ठ परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको र स्वास्थ्य क्षेत्र एक विशिष्ठ क्षेत्र हो भन्ने आभास नै दिन नसकेको प्रतिष्ठानको टिप्पणी छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– गत वर्षको भन्दा ३७ पृष्ठ बढी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको तात्कालिक अवस्थामा राज्यले गर्नु पर्ने कार्यलाई समेटेको पाइएन । नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षभित्र अबलम्बन गरिने नीतिमात्र होइन यो एक वर्षभित्र सरकारले गर्ने कार्यक्रमहरुको पनि दस्तावेज पनि हो । यस आधारमा भन्ने हो भने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कार्यक्रमले एकातर्फ कोभिड–१९ को प्रभावलाई पूर्णतया उपेक्षा गरेको छ भने यसमा भएका कार्यक्रमहरुलाई आउँदो वर्षको राजस्वले नधान्ने निश्चित छ ।
प्रतिष्ठानले अहिले अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने तर नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएका केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको छः
– लकडाउन दीर्घकालिन समाधानहुन सक्तैन । यसलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै जानुको विकल्प छैन । तर नीतितथाकार्यक्रममा लकडाउनले पारेको प्रभाव र यसलाई खुकुलो पार्ने बारेमा कुनै कुरा गरिएको छैन ।
– पीपीई, पीसीआर टेष्ट कीट, आईसीयू वार्ड तथा भेन्टीलेटरको संख्या कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सरकार संग कुनै योजना छैन र यस बारेमा नीतितथा कार्यक्रमपनि मौन छ । अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत यस बारेमा स्पष्ट योजनाल्याउनु आवश्यक छ ।तीनमहिनाभित्रआवश्यक (कम्तिमापनि ३ लाख ६० हजार) पीसीआर परिक्षण गरि सक्ने गरि कार्यक्रमल्याउनु आवश्यक छ ।
– कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, तथाअग्रभागमा रहेर काम गर्ने अन्यजनशक्तिको अहं भूमिका रहेको हुन्छ । यीमानवीय स्रोतको संरक्षण गर्नु, उनिहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूतीदिनु र उनिहरुको हौसला बढाउनु राज्य र आमनागरिकको पनिकर्तव्य हो । तर नीतितथाकार्यक्रम यो काम गर्न पूर्ण रुपमा चुकेको छ ।
–कोरोना जस्ता महामारीको बिरुद्धको लडाईमा आमजनसमुदायको साथ र सहयोग चाहिन्छ । विभिन्नदेशको अनुभवले पनि यो कुरा प्रमाणित गरेका छन् । यस्तै सरकारले पनिआमनागरिकको विश्वास जित्न सक्नु पर्दछ । तर सरकार एक्लै हिड्न खोजेको भान हुन्छ । नीजिक्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी संस्थाहरु कसैलाई पनि साथलिनखोजेको भानहुँदैन । सरकारले सामाजिक परिचालनको कार्यक्रमल्याउनु आवश्यक छ । यस्तो परिचालन संक्रमितपत्तालगाउन, परिक्षण व्यापकपार्न, क्वारेन्टाईन तथाआइसोलेसन व्यवस्थित गर्न, तथा राहताका कार्यक्रम सहजिकरण गर्नको निमित्त गर्नु पर्दछ ।
– नीतितथा कार्यक्रमले कोभिड–१९, यसको नियंत्रण तथायसको प्रभावन्यूनिकरणको बारेमा राष्ट्रिय अवधारणा ल्याउन सकेको छैन । यी कुराहरुको बारेमा राष्ट्रिय अवधारणा आउनु आवश्यक छ ।
– लकडाउनले गर्दा दैनिकजीवनयापनको समस्यामा परेका वर्गलाई खाद्यान्नलगायतअत्यन्तआवश्यक सामाग्रीहरुउपलब्ध गराउने बारेमा नीतितथा कार्यक्रम मौन छ । तत्कालकोहिपनिभोकै नपरोस भनि सरकारले कार्यक्रमल्याउनु आवश्यक छ ।
– सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकवर्ग तथाअसहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ त जारी गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनभएको छैन ।तत्कालयसको कार्यान्वयन गरोस ।
– विदेशबाट फर्कने र देशमै बेरोजगार भएकाश्रमिकहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नीतितथा कार्यक्रम संवेदन रहित र मौन छ ।
– राष्ट्रको सिमामा अन्यत्रबाट देशभित्रआउनआतुर सयकडौं नागरिक प्रति यो नीतितथा कार्यक्रमआस्चर्यजनकतरिकाबाट मौन छ ।
– राष्ट्रमा लगानीगर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीजि क्षेत्रकाबारेमा नीतितथा कार्यक्रम केहि नबोल्नु आस्चर्यजनक छ ।
– निकट भविष्यमै नेपालमाखाद्य संकट देखिने संभावना छ । यो खाद्य संकट कसरी समाधान गर्ने बारेमा नीतितथा कार्यक्रमले केहि भनेको छैन ।
– एसईई लगायतका परीक्षा स्थगितभएका छन् । परीक्षार्थीहरु मानसिकतनावमा छन् । शैक्षिक सत्र विथोलिएको छ । कुनै स्पष्ट खाका र योजनाबिनाअनलाईन कक्षा संचालन गरिएका छन् । तर यसबारेमा नीतितथा कार्यक्रम मौन छ । यस प्रतिष्ठानको मान्यताएसइइ परीक्षा सधैको लागिखारेज गरिनु पर्दछ भन्ने रहेको छ ।
– सरकारले जोखिममा परेकालाई राहतप्याकेज तथा अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनको लागि जीडीपीको ५ प्रतिशतको आर्थिक प्याकेजको तुरुन्त घोषणा गर्नु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया