लकडाउनमै काटियो एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता

काठमाडौं । मुलुकमा लकडाउनका कारण दुई महिनादेखि आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन् । उद्यमी व्यवसायीहरु बैंकको किस्ता, घरभाडा र कर्मचारीलाई तलब कसरी दिने भन्ने चिन्तामा छन् भने आम श्रमिक वर्गलाई काम नपाएर हातमुख जोर्न नै समस्या छ ।

राज्यबाट न्यून मात्रामा भए पनि भत्ता पाएर जीविका गर्ने एउटा वर्ग भने यतिबेला झनै आहत भएको छ । लकडाउन अवधिमै राज्यले एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै २०७५ असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसलाई लागु गर्न २०७६ चैत्रमा पारित गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावलीअनुसार यसरी उनीहरुको भत्ता कटौती गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

जसअनुसार नयाँ कानुनमा ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक २ हजार रुपैयाँ र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक १ हजार ६०० रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

तर, कानुनमा ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ भने ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको हकमा सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून आय भएकालाई मात्रै दिने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि, न्यूनतम आय भनेको कति हो भन्ने विषयमा कानून मौन छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको यस्तो कदमको विरोध गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले यो निर्णय फिर्ता लिइ पुर्ववतः निर्णय लागू गर्न माग गरेका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले भने निर्णयको बचाउ गर्दै भत्ता नकाटिएको दावी गरेका छन् । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्–

सरकार पाईआएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने नभई बढाउन प्रयत्नरत छ । विधवा भत्ता र निलो कार्ड भएका अति अशक्तले पाउने भत्ता काटिने छैन ।

तर, मन्त्री गुरुङको ट्वीटले नै ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता काटिने स्पष्ट पारेको छ ।