काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आव २०७७–७८ का लागि आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) पेश गर्दैछन् । यसअघिका दुवै बजेटमा प्रशंशाभन्दा आलोचना बढी खेपेका अर्थमन्त्रीका लागि तेस्रो बजेट भने जीवनकै ठूलो अग्निपरीक्षा भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा संसद् सदस्य होइनन् । यो बजेटसँगै उनको भविष्य पनि जोडिएको छ । कोरोना संकटका बीच पनि आज उनले सामान्य बजेट ल्याए भने उनको सर्वत्र आलोचना हुनेछ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई जतिसुकै काँध थापे पनि निरन्तरता दिन गाह्रो पर्नेछ ।
राष्ट्रियसभामा खतिवडालाई लैजाने विषय त्यसै पनि पार्टीभित्र विवादित छ र उनी गैरसांसदका रुपमा अर्थमन्त्री छन् । संवैधानिक प्रावधान भए पनि संसदीय इतिहासमा बिरलै हुने अभ्यास र बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण उनी अर्थमन्त्रीमा रहिरहे पनि उनीप्रति पार्टीभित्रकै ठूलो पंक्ति रुष्ट छ भने निजी क्षेत्र शतप्रतिशतजसो असन्तुष्ट ।
अनुदार अर्थमन्त्रीले उदार बजेट ल्याउँछन् भन्ने कमैको मात्र अपेक्षा छ । कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र थलिए पनि उनले भने बजेटपूर्व सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत गरेनन् । यसैले पनि उनको बजेट उदार हुन्छ भन्नेमा कमैलाई आशा छ ।
निजी क्षेत्रले बजेटबाट आफ्ना माग सम्बोधन भएनन् भने सडकमा ओर्लने चेतावनी दिइसकेको अवस्था एकातिर छ भने स्वदेशभित्र र बाहिर गरी करिब २० लाख मानिस एकैपटक बेरोजगार भएको अहिलेको अवस्थामा उनीहरुलाई सम्बोधन गरिएन भने राजनीतिक सामाजिक विद्रोहसमेत सुनिश्चित देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा दुईतिहाई नजिकको सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्ने बजेट ल्याएन भने अर्थमन्त्रीकै कारण सत्तारुढ नेकपालाई समेत ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ ।
खतिवडाले पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको ल्याएका थिए भने चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको दोस्रो बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको थियो । खतिवडाले ल्याएका र केपी ओली नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेका दुवै बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चका हिसाबले कमजोर सावित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया