काठमाडौं । बजेटपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाहेक सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरु असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्ट मन्त्रीहरुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन्– कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल ।
हुन त सरकारले बिहीवार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा मुलुकलाई ‘कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख गर्ने’ भन्दै विभिन्न योजना समेटिएका छन् । तर, तिमध्ये अधिकांश पुराना, असफल भइसकेका, विवादास्पद र कर्मकाण्डी कार्यक्रममात्र छन् ।
कृषिमन्त्री भुसालले स्वअध्ययन तथा सरोकारवालाहरुसँगको वृहत् परामर्शपछि पेश गरेका योजनामध्ये अधिकांश परेका छैनन् । जसले उनको आगामी कार्यकाल पनि यसअघिकै जस्तो कर्मकाण्डीमात्र हुनेमा द्विविधा छैन ।
त्यसो त मार्क्सवादी चिन्तक मानिएका भुसाललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै उनको राजनीतिक इतिहास दाउमा परेको टिप्पणी गरिएको थियो । जुन टिप्पणी अहिले यथार्थमा परिणत हुन लागेको छ ।
भुसालले ‘हिरा’ नामक एक कार्यक्रम मन्त्रालयको तर्फबाट पठाए पनि बजेटमा समावेश भएन । उक्त कार्यक्रम कोरोनभाइरसको महामारीका कारण भारत लगायतका देशबाट फर्किएका नेपाली युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम थियो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्र्किएकाहरुको निम्ति लगानीको अवसर सृजना गरिदिन मन्त्री भुसालले ’संरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचत’ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए भने कृषिमा लगानी उपलब्ध गराउने, उत्पादनको सामान सस्तो बनाउने, बीमा गर्ने र प्राविधिक सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।
यतिमात्र नभइ उपज खेर नजाने सुनिश्चित गर्न उखु र दूधमा जस्तै अन्य उपजको पनि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिदिने कार्यक्रममा थियो भने तोकिएको मूल्यमा पनि बिक्री भएन भने सरकारले नै खरिद गरिदिने तर त्यो खेर नजाने सुनिश्चितताको कार्यक्रम थियो ।
सीमान्त वर्गको निम्ति स्थानीय तहहरूमा निब्र्याजी कोष बनाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि अर्थले समावेश गरेन । साना किसान–उद्यमीलाई विनाधितो तीन र मझौलालाई पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिने अनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेकाहरूलाई जतिसुकै ब्याजमा ऋण लिएको भए पनि पाँच प्रतिशत अनुदान दिने मन्त्रालयको योजना थियो ।
यसअघि पनि लकडाउनको चर्को मारमा परेका खासगरी कुखुरा, अन्डा र दूध उत्पादक किसानको निम्ति मन्त्री भुसालले राहत प्याकेजको प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । त्यसको निम्ति ७० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। तर त्यो राहत प्याकेज पारित भएन ।
मन्त्रीको प्रस्ताव नसमेटिएको मात्र नभइ प्रधानमन्त्री निकटकाले ‘अव्यवहारिक भावनात्मक कार्यक्रम’को संज्ञा दिएकाले उनको बाटोमा भाँजो हाल्न प्रधानमन्त्री नै सक्रिय देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भुसालको राजनीतिक छवि धूमिल बनाउन नै मन्त्री बनाएको आशंकालाई बल पुगिरहेका बेला अब उनले पदमै रहेर आत्मसमर्पण गर्ने कि राजीनामा गर्ने ? भन्ने प्रश्न यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ ।
प्रतिक्रिया