काठमाडौं । मुलुक यतिबेला कोरोना महामारीमा छ । नेपालमात्र नभइ नेपालका सबैजसो रोजगार गन्तव्य मुलुक यस्तै समस्यामा छन् । ति मुलुकको अर्थतन्त्र पनि अनिश्चयको बन्दी बनेका छन् र लाखौं कामदार एकैसाथ बेरोजगार हुने जोखिम छ ।
यसरी कोरोना संकटकै बेला सरकार भने वैदेशिक रोजगारीमा आफ्ना नागरिक पठाउने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको स्वार्थमा लागेर आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य जोखिमप्रति लापरवाही गर्न थालेको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले वैदेशिक रोजगारी खुला गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग कुटनीतिक पहल सुरु गरेको छ । जसअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुअघि कामदारको कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिने जनाइएको छ ।
नेपालबाट स्वस्थ जनशक्ति निर्यात गर्ने तर विदेशमा रहेकाको अवस्थाबारे जानकारी लिनसमेत नसक्ने सरकारी अधिकारीको निकम्मापन गत तीन महिनामा देखिइसकेको अवस्थामा फेरि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु जोखिमपूर्ण छ ।
देशको ढुकुटी रित्तिएको र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत सुक्दै गएपछि सरकार नागरिकको स्वास्थ्यलाई नै दाउमा राखेर कामदार निर्यात गर्न लागेको देखिन्छ । जुन मानवीय दृष्टिले समेत गलत हो ।
स्वदेशभित्रै उद्यमशीलता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नेभन्दा फेरि पनि नागरिकलाई विदेशी भूमिमै पठाउने सरकारको नीतिलाई अर्थशास्त्रीहरुले पनि उचित मान्न सकेका छ्रनन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट विदामा आएका र नयाँ प्रक्रियामा विदेश जाने श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृती खुला गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आवतजावत अनुमति दिन निर्देशन दिइसकेको हो । सीसीएमसीको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित श्रम गन्तव्यसँग कटनीतिक पहल सुरु गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुमन घिमिरेले श्रम स्वीकृति खुला गर्नेबारे प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पगेको बताए । “विदेश जाने श्रमिकको कोभिड–१९ को पीसीआर परिक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई भने प्राथमिकता दिइनेछ,” सहसचिव घिमिरे भन्छन्, “उडान आंशिक रुपमा भइरहेका देशमा नै पहिलो चरणमा श्रम स्वीकृति खुला हुन्छ ।”
प्रतिक्रिया