काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल, बंगलादेश र लाओसलाई अतिकम विकसित (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेसँगै मुलुकभित्र विभिन्नखाले टिप्पणी भइरहेका छन् ।
स्तरोन्नतिका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका सुविधा खोसिने तर्क देखाउँदै निजी क्षेत्रले यसमा आपत्ति जनाएको छ । तर, यस्तो सुविधा अझै पाँच वर्षसम्म पाउने भएकाले त्यो अवधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने पर्याप्त समय भएको टिप्पणी अर्कोथरीको छ ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिविरुद्ध नेपालका केही व्यापारी तथा गैरसरकारी संस्थाको आवाजका पछाडि भने उनीहरुले हालसम्म पाउँदै आएको सुविधा खोसिनु नै हो ।
नेपालका केही उत्पादनमा शून्य भन्सार सुविधा कटौतीले मात्र नभइ त्यसको प्रवद्र्धनका लागि केही व्यवसायी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको निशुल्क विदेश भ्रमण र टिकट खर्चको सुविधा अब अन्त्य हुनेछ ।
निशुल्क भ्रमण सुविधाका नाउँमा कतिपय संस्थाले यसको दुरुपयोग समेत गर्दै आएका थिए । अहिले विरोध गर्नेमा तिनिहरु नै अगाडि देखिएका छन् ।
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहेपनि सूचि उक्लेपछि बन्द हुनेछ । यसै कारण नेपाललाई विकाससीलमा स्तरोन्नति हुन नदिन उनीहरुको तिब्र लबिङ थियो ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेत नेपालको स्तरोन्नतिको पक्षमा थिएन । महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सार्वजनिक रुपमा यसको विपक्षमा मत जनाउँदै आएका छन् ।
तर, अर्थशास्त्रीहरु व्यवसायीको यो तर्कले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन् । संसारभर विकासशील मुलुकमा लगानीकर्ताको ध्यान जाने भए पनि नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकमै राखिरहँदा लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् ।
एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले आवेदन दिएको थियो । यसका मापदण्डमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने रहेको छ ।
सन् २०१८ मै भने राष्ट्रसंघको यो सूचीमा परेर पनि नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै नउकाल्न आग्रह गरेको थियो । सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया