काठमाडौं । केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश हुनुअगावै विवादमा मुछिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर आउन लागेको बजेटप्रति कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठेका छन् ।
ओली सरकारले बजेट ल्याउनै नपाउने तर्क बलियो बन्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा कायम नरहेको अवस्थामा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको समाजका प्रवुद्ध नागरिक तथा कानुनविदहरु बताउँछन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली सरकारले ल्याउन लागेको बजेटविरुद्ध खबरदारी गरेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले अहिलेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
‘पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट एवं कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रह्यो,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस बेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव बैठकले दिएको छ ।’
मञ्चले विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने जनाएको छ । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ ।
यता, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले भने मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश नगर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले बजेटबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यस विषयमा आवश्यक पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले भने अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा राखेका छन् ।
पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, प्रा. डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण बजेटको विपक्षमा मत जाहेर गराएका हुन् ।
‘बजेट अधिवेशनका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको छ,’ पूर्वउपाध्यक्षहरूको अपिलमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ । अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ । संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
प्रतिक्रिया