निषेधाज्ञा जेठभर रहने, सरकारलाई कर उठाउनै सकस

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जेठभर रहने भएको छ । केही खुकुलो पारेर १० दिन निषेघाज्ञा थप गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

जेठभर सार्वजनिक यातायात भने जेठभर सञ्चालन हुने छैनन् । खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, अनलाइन डेलिभरी बिहान १० बजेसम्म खुल्न दिइनेछ । निर्माणकार्य सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्न दिइने जनाइएको छ ।

सरकारको यो तयारीसँगै कर संकलनमा भने सकस पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको अवधिभर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण तथा कर दाखिला नगरेमा व्यवसायीसँग जरिवाना असुल गर्न पाइँदैन ।

अदालतकै यसअघिको आदेशअनुसार सार्वजनिक यातायात खुला भएपछि मात्र निषेधाज्ञा वा लकडाउन खुलेको मान्न सकिन्छ । यसैले असारबाट निषेधाज्ञा अन्त्य भए मसान्तसम्म बिना जरिवाना राजस्व दाखिला गर्न सकिनेछ ।

जेठ ५ गते अर्थ मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

सरकारको नयाँ तयारीअनुसार ढुवानीका सवारी–साधन राति ९ देखि बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइनेलगायत निर्णय हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा गएको वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ । निषेधाज्ञा १० दिन थप गर्ने सम्बन्धमा आज तीनै जिल्लाका सीडीओहरुको बैठक बस्दै छ । यसअघि, थप गरिएको निषेधाज्ञाको समयावधि बिहीबारसम्म छ ।