काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त सदस्यहरुले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको पर्यटनसँग सम्बद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ठहर गरेका छन् ।
होटल संघ नेपाल, नेपाल टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)सहित पर्यटन सम्बद्ध दर्जनभन्दा बढी संस्थाको हालै भएको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने निकायका रुपमा स्थापना भएको बोर्ड पछिल्लो समय सदस्यहरुमा राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेको ठहर बैठकले गरेको छ ।
यस्तै, बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीको भूमिकाप्रति पनि पर्यटन व्यवसायीहरुले बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । छलफलमा सहभागी एक पर्यटन व्यवसायीका अनुसार बोर्डका कार्यकारी प्रमुखले बोर्डको प्रबर्द्ध्नात्मक भूमिकालाई उपेक्षा गरेर क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टर अवलोकनमा हिँडेको तथा बोर्डलाई मन्त्रालयको महाशाखाका रुपमा अघि बढाउन खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
“पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधि नभएरै होला सीइओ डा. रेग्मीले पर्यटन बोर्डको काम के हो भन्ने बिर्सनु भएको हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,” ति व्यवसायीले भने, “उहाँ सरकारलाई रिझाउन लाग्नुभयो तर आफ्नो मूल काम बिर्सनु भयो । बोर्डको साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालय रिझाउने सीइओबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?”
पर्यटन व्यवसायीका दर्जन बढी संगठनले गत साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सीईओको भूमिकाबारे प्रष्ट केही नभनिए पनि उनीमाथिको असन्तुष्टि बोर्डका सदस्यहरुको नियुक्तिमार्फत जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–
नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापनामा निहीत उद्देश्य एवं नीति बमोजिम नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरुमा राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि पर्यटन सम्बन्धि अद्यावधिक जानकारी, आवश्यक विज्ञता र अनुभव भएका बोर्ड सदस्यहरुको आवश्यक्ता अपरिहार्य भएकोले बोर्डको कार्यदिशा एवम् संचालन प्रभावकारी, विवादरहीत र पर्यटन क्षेत्रको आवस्यकता अनुरुप परिणाममूखी बनाउन निजी क्षेत्रको समग्र हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन सम्बद्ध मूख्य छाता संगठनका अध्यक्षहरुको स्वतः नियुक्ति हुनुपर्ने÷पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
बोर्डका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले अघिल्लो साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । बोर्डको ऐन र कार्यविधि विपरीत राजनीतिक पहुँचका आधारमा भेट गरेको भन्दै उनीहरुको आलोचना भइरहेको छ ।
पर्यटन बोर्डका ५ सदस्य मन्त्रालयलाई बाइपास गर्दै सुविधाको लबिङमा
निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले बोर्डका सदस्यहरुको गतिविधिलाई ‘चलेखल’को संज्ञा दिएको छ । “उहाँहरुको पृष्ठभूमि हेर्दा उहाँहरुबाट योभन्दा बढी के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?” एक व्यवसायी प्रश्न गर्छन्, “हामीलाई अचम्म लागेको छ, आफूलाई त्यसरी बाइपास गरिरहँदा पनि सीईओले कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन् भने उनको पनि यसमा पद टिकाउने मिलेमतो हुनसक्ने देखिन्छ ।”
पर्यटन बोर्डमा संस्थागत प्रतिनिधित्व मागेको निजी क्षेत्र एकपटक आन्दोलन नै गर्नु परे पनि तयार देखिन्छ । विगतमा टानले सुरु गरेको आन्दोलनमा सबै व्यवसायी जोडिँदै जाँदा कामु सीईओ सुभाष निरौलालाई पदमुक्त गर्न सफल भएको स्मरण गर्दै संस्थाका एक अध्यक्षले अहिले पुनः आन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना भएको र त्यसबाट बोर्डका उपाध्यक्ष, सदस्यमात्र नभइ सीईओको समेत पद संकटमा पर्नसक्ने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया