काठमाडौं । लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी –६ संयुक्त जलविद्युत परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बोर्डको ५१ औं बैठकले जलस्रोत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
यी परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने बताइएको छ ।
भारतको एनएचपीसी लिमिटेडले उक्त परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि बैठकले सिफारिस गरेको छ ।
९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआर– अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी ले २४ महिना भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी शर्त सहित म्याद थप गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि पनि बैठकले सिफारिस गरेको छ ।
नेपाली विद्युत् भारत निकासीका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला बाटो खुलेसँगै भारतीय कम्पनीहरुको तत्परथा बढेको देखिन्छ । यसलाई नेपाली विद्युतको बजार सुनिश्चिततासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
बैठकले १३९ मेगावाट क्षमताका तामाकोशी पाचौं र राहुघाट जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि २६ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
बोर्डका अनुसार दोलखा जिल्लामा अवस्थित ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौको लगानी १६ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख रहेको छ भने म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत परियोजनाको लागत ९ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्ब्लिङ परियोजनाको विकासका लागि प्रस्तावक मोटरेक्स कम्पनीसंग वार्ता प्रकृया सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत क्षेत्रमा जलाशययुक्त परियोजना विकासमा जोड दिनुका साथै परियोजना विकास तथा संचालन गर्दा नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप वातावरणमैत्री प्रविधिहरुको अबलम्बन गर्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवर्द्घन लगायत अन्य गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुशील भट्टले जानकारी गराए ।
बैठकमा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण सिवाकोटी लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया