काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगबाट लिँदै आएको प्राकृतिक स्रोत शुल्कलाई हटाएको छ । स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले हटाएको यो शुल्कको सिमेन्ट उत्पादक संघले स्वागत गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको विधेयक आव २०७९–८० वाट स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नका लागी दोहोरो तेहोरो कर नपरोस भनी यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
विधेयकमा चुनढुंगा खानीको अनुमति लिई संचालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने चुनढुंगामा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यी दुवै निर्णयका लागि संघले प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरिएको जनाएको छ ।
“स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने निति लिईएको यस विधेयकवाट देशमा प्रचुर मात्रामा उपलव्ध रहेको कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुुनेछ,” संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यी उद्योगहरु पुर्ण क्षमतामा संचालन भएमा १ सय ५० अर्बभन्दा बढी रकमको सिमेन्ट निकाशी गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।”
देशमा चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न र अमुल्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नमा समेत उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको संघका अध्यक्ष ई. ध्रुव थापा बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया