काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मनोमानी रुपमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहहरुलाई चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरिसकेको र यसको सीमाभित्र रहेर जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न मन्त्रालयले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै चेतावनी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार केही समययता स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगवाट वर्ग छुट्टयाउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्टयाउने जस्ता कार्यहरु गरिरहेका छन् ।
यस्तै, जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने वा सवैलाई एकमुष्ठ कृषि वा वसोवास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भैरहेको मन्त्रालयको सूचनामा आएकाले यस विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
“उक्त कार्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप नभएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई २०७९ मंसिर २३ गते भित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइएको छ । यस कार्यमा सहजीकरण गर्न बिभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका सहितको मार्गदर्शन समेत मन्त्रालयले जारी गरिसकेको उल्लेख छ।
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन बृद्धि र खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार बिकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, बिपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको छ ।
नीति कार्यन्वयनका लागि संसदवाट भूउपयोग ऐन २०७६ र नेपाल सरकारवाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भैसकेको छ ।
प्रतिक्रिया