काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को प्रावधानहरूले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत विग्रन सक्ने ठहर गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको यस मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल सरकार समेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने सीएनआईको ठम्याई छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई एकरुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको उक्त मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा परिसंघले बृहद छलफल तथा अध्ययन पश्चात तयार गरेको सुझाव पेश गरेको स्मरण गराउँदै अपेक्षाविपरीत मार्गदर्शन आएको उल्लेख छ ।
परिसंघको सुझाव अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, १ करोडको सिमालाई २ करोड गरिएको, लेखा परिक्षणको व्यवस्थालगायतमा गरिएका केही परिमार्जन जस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरूको परिसंघले स्वागत पनि गरेको छ ।
तर, सो सुझावमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजिकरण गर्न उठाइएका अन्य विविध विषयहरु छुट भएको तर्फ परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाएको छ । परिसंघले यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आफ्नो धारणासहित सुझाव पेश गरिसकेको छ ।
“विश्व भू–राजनीतिमा भएको अस्थिरताका कारण विश्वको आर्थिक स्थिति असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस परिस्थितिबाट नेपालको अर्थतन्त्र समेत अछुतो नरहेको सर्वादित नै छ,” परिसंघले भनेको छ, “कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र सिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरि आएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको छ ।”
राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरि यो मार्गदर्शन आएको परिसंघको भनाइ छ । यस मार्गदर्शनले ठुला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने देखिएको उल्लेख छ ।
निश्चित सीमा पश्चात यस्ता साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोवार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोवार गर्न बाद्य हुनुपर्ने तर्फ राष्ट्र बैंक सचेत हुदै जारी भएको मार्गदर्शनलाई सच्याउन परिसंघले अनुरोध पनि गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्ब भन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको यस मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने परिसंघको बुझाइ छ ।
उद्योगले गरेको प्रक्षेपणमा २० प्रतिशतको अन्तर मात्र मान्य हुने व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई मर्का पर्ने निश्चित रहेको उल्लेख छ । यसले उद्योगहरूको कर्जा योग्यता निकै कम भई उद्योगहरू धरासायी बन्न सक्ने तर्फ परिसंघ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन पुनर्विचार गर्दै उद्योगको हकमा प्रक्षेपणमा भएको अन्तर बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । २ करोड भन्दा अधिक चालु पुँजी कर्जा आवश्यक भएमा कर्जालाई आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अल्पकालिन आवश्यक कर्जालाई वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशतमै सिमित गरेको छ ।
नेपालमा सञ्चालित मझौला तथा ठुला उद्योगहरूको प्रकृति, क्यास साइकल, चालु पुँजीको चक्र तथा व्यवसायको उत्पादन चक्रका आधारमा फरक–फरक समयमा फरक–फरक चालु पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोहि अनुसार कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
२५ प्रतिशतको अधिकतम सीमा उद्योगको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको तथा नवीकरणीय चालु पूँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौता हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यहारिक रहेकोले खारेज गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई आवश्यक चालू पुँजी कम हुन गई पुँजीको लागत बढ्ने देखिन्छ । यस्ता प्रावधानहरू उद्योगको हकमा व्यवहारिक समेत देखिँदैन, यसले समग्र औद्योगिक लागत बढ्न गई बस्तु तथा सेवा नै महँगो हुने बताइएको छ ।
चालु पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत भएको ६ महिनासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकस्मिक रूपमा सिर्जना हुने मागमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय सीमा तोकिनु हुदैन, भन्दै यसतर्फ राष्ट्र बैंकले पुनः विचार गर्नु पर्ने परिसंघको आग्रह छ ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ आगामी कात्तिक १ गतेबाट लागू नगरी थप अध्ययन पश्चात क्षेत्रगत तथा क्रमिक रुपमा लागू गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
प्रतिक्रिया