फराकिलो फुटपाथले साँघुरिएका सपना !

हेमन्त जोशी/रासस

काठमाडौँ, २९ साउन :
‘ए बा ! कुनचाहिँ भुसतिघ्रे रहेको छ भनेको त, यो … पो रहेछ ।’
‘होइन, मेरो डन्ठाले चाहीँ के बिगा¥यो तिमीलाई ?’
‘के बिगारेन ? कसैको भाग्यमा पर्छ, कसैको भोको पेटमा पर्छ, पाप लाग्छ तिमीहरुलाई त ।’

केही दिनअघि सार्वजनिक भएको निकेश खड्काको निर्देशन र एस कुमारको गायन तथा अभिनय रहेको म्युजिकल फिल्म ‘सुस्तरी–सुस्तरी’ का संवाद हुन् यी । मकै पोलेर बेच्ने सडक व्यापारीको भूमिकामा रहेकी अनु थापा र नगर प्रहरीको भूमिकामा रहेका यस कुमारबीचको यो काल्पनिक संवादले अनेकौँ पात्र र परिवेशको विम्ब चित्रित गर्छ । फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि भन्दै गरिने धरपकडले सडक व्यापारीमा देखिने सन्त्रासको कथा–व्यथा यो म्युजिकल फिल्ममा देख्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सडक व्यापारी व्यवस्थापनको विषय निकै पेचिलो छ । महानगर प्रहरीले फुटपाथ व्यवसायीलाई लखेटेको, उनीहरुले बेचिरहेका सामान सडकमै पोखेको, कमाइखाने भाँडो खोसिएपछि निरीह भएर भक्कानिएका जस्ता अनेकौं सामग्री सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा बग्रेल्ती आइरहन्छन् । अर्कोतर्फ, फुटपाथ व्यवसाय हटाएपछि ट्राफिक व्यवस्थापन र पैदलयात्रीलाई हिँड्न सहज भएको, भीडभाड, फोहरमैला र प्रदूषण घटेको, सहरी सौन्दर्य बढेकोलगायतका सकारात्मक विषय पनि सँगसँगै आइरहेका छन् । 

एकातर्फ न्यूनतम् मानवीय संवेदनालाई समेत बेवास्ता गरी महानगरले गर्ने व्यवहारको आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोेतर्फ वर्षौदेखिको समस्याका रुपमा रुपमा रहेको सडक व्यापार व्यवस्थापन भएकोमा प्रशंसा पनि भइरहेको छ । ‘महानगरले सडक व्यापारीलाई बल प्रयोग गरेर अमानवीय ढङ्गले धपाउनुको साटो वैकल्पिक व्यवस्थापनको नीति लिन सक्नुपथ्र्यो, त्यसमा महानगर चुक्यो भन्ने’ भन्ने आशयका टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन् । 

सडक व्यापारीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय र श्रमिक व्यवस्थापनको मुद्दा महानगरपालिको एक्लै मात्रको भने होइन । यद्यपि, यो विषय अहिले सबैभन्दा पेचिलो भएको भने काठमाडौँ महानगरपालिकामै हो । सडक व्यापारी हटाउन थालेपछि त्यसको असर उनीहरूको दैनिकीमा समेत परेको छ । दैनिक जीवनयापनका लागि के–कसो गर्ने भन्नेमा उनीहरु स्पष्ट छैनन् । काभ्रेकी लक्ष्मी गौतम आठ वर्षदेखि वीर अस्पताल अगाडि नाङ्लो व्यापार गरेर आफ्नो परिवारको दैनिक गुजारा गर्दै आउनु भएको थियो । अब कसरी आर्थिक जोहो गर्ने र परिवार चलाउने भन्ने पीर उहाँमा छ । “मलाई छोराछोरीको स्कुल पढाइ शुल्क तिर्न पनि धौ–धौ छ । बिहान पकाए बेलुका के खाउँ र बेलुका पकाए बिहान के खाउँ भएको छ । बिहान बेलुका समय छुट्याएर व्यापार गर्न दिए हामीलाई केही सहज हुने थियो”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोककी निर्मला श्रेष्ठको नाङ्लो व्यापार छुट्यो । उहाँले दुई महिनादेखि केहीकाम गर्नुभएको छैन । पाँच जनाको परिवार पाल्ने अर्को कुलै मेलो छैन । घर बनाउने काम गर्ने उहाँका श्रीमान् पनि पछिल्लो एकवर्षदेखि बेरोजगार जस्तै छन् । कुनै विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्नुको साटो महानगर प्रहरीले दुव्र्यवहार गर्ने, सामान जफत गर्नेजस्ता कामबाट आफू मानसिक पीडामा परेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “गरिखान दिएनन् । लखेटेको लेखेट्यै गर्न थाले । पाँच चोटीसम्म मेरो सामान खोसेर लगे । तीन–चार महिना लगाएर आठ–दश हजार रुपैयाँ जम्मा गरेर किनेर ल्यायो, महानगर खोसेर लैजान्छ । फेरि सामान हाल्यो, खोजेर लैजान्छ । घर व्यवहार थेग्नै गाह्रो छ”, उहाँले आफ्ना पीडा पोख्नुभयो । 

असन, भोटाहिटी क्षेत्रमा व्यापार गर्ने दोलखाकी साबित्री बरुवाललाई महानगरले अपनाएको शैली राम्रो लाग्दैन । फराकिला बनेका फुटपाथले आफ्ना सपना साँघुरिएको अनुभूति उहाँलाई हुन्छ “महानगरले सामान लगेर फिर्ता दिँदैन”, बरुवालको गुनासो छ, “ठूलो व्यापार गर्न सकिँदैन । ठाउँ र समय तोकेर व्यवसाय गर्न दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो । सडक त राम्रा–फराकिला भए तर हाम्रो रोजीरोटी खोसिए ।”

म्युजिकल फिल्म ‘सुस्तरी–सुस्तरी’ का काल्पनिक पात्र यिनै लक्ष्मी, निर्मला, साबित्रीहरुको प्रतिरूप हुन् । यसरी रोजीरोटी गुमाएका सडक व्यापारीका सकसबारे काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधि बेखबर भने पक्कै छैनन् । उनीहरुका पीडाले पोलेको, बचन बिझाएको र कुनै विकल्प खोज्ने पक्षमै महानगरपालिका रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । सडक व्यापारी व्यवस्थापनको विषयलाई मानवीय हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारी बताउनुहुन्छ । “यो विषयमा हामी पनि मानवीय हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ भन्नेमै छौँ । उनीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सोचमै छौंँ । व्यवसायीको पक्षबाट पनि सोचिरहेका छौंँ”, उहाँले भन्नुभयो । तर वडाध्यक्ष भण्डारीलाई लाग्छ, कतिपय व्यवसायी हुने खाने वर्गका र अरु बाटोबाट आजआर्जन गरिरहेकाहरु पनि अतिरिक्त कमाईका लागि फुटपाथमा बस्छन् ।

आयआर्जनका अन्य बाटो भएका व्यक्ति पनि यो व्यवसायमा रहेको वडाध्यक्ष भण्डारीको भनाइप्रति वडा नं १० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसी पनि सहमत हुनुहुन्छ । “नगपालिका मात्रै सही वा व्यापारी मात्रै सही भन्ने होइन । तर एकै घरका चारजनासम्म सडकमा व्यापार गरिरहेका भेटिए । उहाँहरु अन्त जागिर पनि गर्नुहुन्थ्यो । हुनेखाने वर्गका मानिसहरु पनि यस्तो व्यापार गरिरहेका छन्” केसीले भन्नुभयो । विश्वका अरु देशमा पनि सडक व्यापार हुने गरेको तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन भइरहेका छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सिक्नुपर्ने केसी बताउनुहुन्छ । 

महानगरपालिकाभित्रको फुटपाथ पसल व्यवस्थापन गर्ने पाँच वर्षदेखिकै योजना रहे पनि कोभिड महामारीलगायतका कारण रोकिएको र अहिले कार्यान्वयन आएको उहाँको भनाइ छ । सडक व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि सामान फिर्ता नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । विस्थापित भएका सडक व्यवसायीलाई महानगरले वैकल्पिक व्यवसायका लागि तालिम दिने र करको दायरामा ल्याउने बारे पनि योजना बनाइरहेको केसीले बताउनुभयो । 

सडक व्यापारीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय र श्रमिक व्यवस्थापनको मुद्दा महानगरपालिको एक्लै मात्रको भने होइन । सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ–नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको आकार करिब आधा बराबर र यो क्षेत्रमा आवद्ध कुल श्रमशक्तिको संख्या ६२ प्रतिशत हाराहारी छ । खुद्रा पसलदेखि सडक वा ठेलागाडा÷साइकलमा गरिने व्यवसाय, काठ मिस्त्रीदेखि डकर्मीले जीविकोपार्जनका लागि गरिरहेका काम, किसानले गरिरहेका कृषि कर्मदेखि तिनको उत्पादन बजारसम्म पु¥याउने बिचौलिया, घर–जग्गा दलाल (ब्रोकर), पर्यटकका भारी बोक्ने भरियादेखि सार्वजनिक यातायातका चालक÷सहचालकलगायतका आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्दछन् । नेपालमा सञ्चालित व्यवसायको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अनौपचारिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव र न्यूनीकरणका सम्भाव्य रणनीति अध्ययन–प्रतिवेदन २०७९ ले अनौपचारिक क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण र अत्यन्त ठूलो हिस्साको रुपमा रहेको भए पनि राज्यले यसको नियमन गर्न नसकेको तथा यो क्षेत्र असङ्गठित र उपेक्षित रुपमा रहेको तथ्यहरु उजागर गरेको थियो । कोभिड–१९ का बेला अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरु जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य र मानसिक असरजस्ता समस्याहरुबाट बढी गुज्रनु परेको यो अध्ययनको निश्कर्ष थियो । अव्यवस्थित फुटपाथ व्यापारमा महानगरपालिकाले कडाइ गरेसँगै यस्तो व्यवसाय गरिरहेका अधिकांश व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनमा समस्या देखिएको पछिल्लो अर्को एक अध्ययनले देखाएको छ ।

होप फर चेन्ज नेपालसँगको सहकार्यमा सेन्टर फर इन्फर्मल इकोनोमी नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार वैकल्पिक व्यवस्थापनको विकल्पबिनै महानगरले फुटपाथ व्यवसाय हटाउन थालेपछि अहिले अधिकांश व्यापारीहरु लुकेर अर्थात् महानगरको आँखा छलेर व्यवसाय गरिरहेको छन् । अनौपचारिक श्रमशक्तिको अत्यधिक हिस्सा श्रमिकसम्बद्ध सङ्गठनहरुमा समेटिन नसकेको वस्तुस्थितिलाई यी अध्ययनले उजागर गरेको छन् । बहुमत उत्तरदाता अर्थात् ८८ दशमलव आठ प्रतिशतले महानगरपालिकाले उनीहरुलाई सडक व्यापारबाट हटाएपछि आफ्नो आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न ऋण लिएर गरिरहेका छन्’, गत शुक्रबार सार्वजनिक उक्त अध्ययनले भनेको छ, ‘६० प्रतिशत सडक बिक्रेताहरु अहिले पनि महानगर प्रहरीको आँखा छलेर व्यवसाय गरिरहेका छन् भने निकै कमले मात्र आफ्नो व्यवसाय अन्यत्र सारेको छन् ।

विस्थापित भएका अघिकांश सडक व्यापारीले दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवसाय गरिरहेको र उनीहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सडक व्यापार रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यो अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६७ दशमलव सात प्रतिशतको मुख्य रोजगारी नै सडक व्यापार रहेको र ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतले सहायक रोजगारी (पार्ट टाइम) व्यवसायका रुपमा सडक व्यापार गरिरहेको देखिएको छ ।

यो अध्ययनअनुसार महानगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशतले फलफूल, २५ प्रतिशतले कपडा तथा फेन्सी व्यापार, १० प्रतिशतले जुत्ताचप्पल व्यापार र अन्यले तरकारी, पानीपुरी÷चटपटे, र सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्री फुटपाथमा बेच्ने गरेका थिए । यो अध्ययनका लागि सडक व्यापारी, उपभोक्ता, स्थानीय घरपरिवार, महानगर प्रहरी, वडाध्यक्ष, बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सांसदहरुमार्फत विभिन्न माध्यमबाट प्रतिक्रिया लिइएको जनाइएको छ । अध्ययनका सहभागीको अवस्था हेर्दा देशभरका विभिन्न ३९ जिल्लाका ८३ पालिकाबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । महानगरपालिकाभित्र सडक व्यापार गरिरहेका बिक्रेतामध्ये १६ दशमलव ०३ प्रतिशत दोलखाबाट आई यस्तो व्यापार गरिरहेको र छ दशमलव नौ प्रतिशत भारतीय नागरिक रहेको जनाइएको छ । अध्ययनका लागि ३५ देखि ५९ उमेर समूहका १३० व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको थियो । 

महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीको सामान जफत गरेपछि त्यो फिर्ता नगर्दा उनीहरुमा थप आर्थिक भार थपिएको पनि अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘महानगरले सामान जफत गरेपछि तीन प्रतिशत बिक्रेताको रू २१ हजारदेखि १ लाखसम्मको सामान र ४१ दशमलव नौ प्रतिशतको रू चार हजार देखि २० हजारसम्मको सामान फिर्ता नपाएको जनाएका छन्’, अध्ययनले भनेको छ ।

पन्चानब्बे प्रतिशत सडक व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय नै दर्ता गरेका छैनन् भने ५६ दशमलव दुई प्रतिशतलाई व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको पाइएको छ । यो अध्ययनका क्रममा महानगरको अनुगमनबारे ५४ दशमलव ६ प्रतिशत सडक व्यापारीले पूर्व जानकारी पाएको र ४४ दशमलव ६ प्रतिशतले महानगरको कदमबारे आफूलाई पूर्व जानकारी नभएको बताएका थिए ।

काठमाडौंको फुटपाथको एक दृष्य