काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबनध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार उनीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १७ बमोजिम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाहरुमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक तथा पछि कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल रहेका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरूको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरीरनगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया