आईएमएफको ऋण तिरिदिएर भए पनि उसको हस्तक्षेप निषेध गरौंः चन्द्र ढकाल

चन्द्रप्रसाद ढकाल
अबको पाँचदिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुरा हुँदैछ । मैले व्यवसाय शुरु गर्दा कल्पना नै नगरेको महासंघको अध्यक्ष पद जति मेरा लागि गर्वको बिषय हो त्यत्तिनै यसले जिम्मेवारीवोध लिएर आउँने रहेछ । त्यो मैले पदभार ग्रहण गरेपछि बोध गरेँ ।

७७ वटै जिल्लामा करिब ६ लाख सदस्यहरुको मेरो परिवार बनेको छ । उहाँहरुको आशा र भरोसाको केन्द्रलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसंग जोडिएको छ । अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ ।

तर मैले अध्यक्षता ग्रहण गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या निक्कै चुलिइसकेको थियो । यसैबीच अध्यक्षता ग्रहण गर्ने वित्तिकै , निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले पनि हेर्ने गरि राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्यो । हतार हतार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उच्च नेतृत्व कहाँ पुग्यौ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँहरुको सदासयताले अहिलेका लागि यो रोकिएको छ । तर फेरि कहिले खुल्छ टुंगो छैन् ।

त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट गर्यौ, हाम्रो भारतीय साझेदार सिआइआइसंग मिलेर । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्यौ, तर गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो बर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम विदेशी लगानी भित्रियो, जम्मा ७ अर्ब रुपैया हाराहारी ।

नेपालमा संचालित प्राय सबै वहुराष्टिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केहि समय अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखिएको छ । यदि त्यसो हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सुधार आवश्यक छ ।

यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचकहरु बढदै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । अमेरिकाको नेसनल व्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू करिब डेढ बर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केहि घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु ।

हरेक बर्ष जेठ १५ बार्षिक बजेट आउने दिन हो । यसपटक उक्त दिनलाई हामीले बढि आशा गरेका थियौं । हामीले आग्रह गरेका थियौ, अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेट मार्पmत चाहिन्छ भनेर । केहि दिर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने बिषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धि बिषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका बिषय । जसलाई हामीले स्वागत ग¥यौं । तर मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने बिषय बजेटमा अटाएनन् । व्यवसायी निराश भए ।

यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षा सहित निजी क्षेत्रका तिनवटै संस्थाले सुझाव पेश गर्यौ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिना अघि हामी र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौ । जस अनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो ।

निजी क्षेत्रमा करिब ५० लाखले रोजगारी पाएका थिए । ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात निजी क्षेत्रको थियो । ८० प्रतिशत भन्दा बढि राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका थिए । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर भएन ।

किन निजी क्षेत्रलाई यसरी वेवास्ता गरिन्छ म अभैm बुभ्mन सकिरहेको छैन । मैले राम्रोसंग बुझेको छु, सबै पेशाको विशेष महत्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन । त्यसैले हामी भगवान पनि भन्छौ । तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले ।

इन्जिनियरले अदभूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन । तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपरो कि निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसुचित गर्ने र डोर्याउने काम गर्न सक्छन । तर मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले ।

सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउछ त यो पनि एक पटक हेरौ । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजश्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । अब के मैले भनिरहनुपर्छ यसमा सबैभन्दा बढि योगदान कस्को छ । अवश्य राजश्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो ।

त्यसपछि गत बर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका वाबजुद जारी भएको चालु पूँजी मार्गदर्शनमा संसोधन हुने भयो । हामी खुशी भयौ । संसोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संसोधन पनि भयो । तर त्यही दिन एकिकृत निर्देशनमा संसोधन भएर आयो । त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने ?

निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ?

सहज हुँदा बैंक वित्तिय संस्थाले पनि कर्जा दिएका होइनन र ? केन्द्रिय बैंकले पनि त्यो ऋण अनगमन गरेकै होइन र यत्तिका बर्षसम्म ? अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र । यो समस्या सबै मिलेर सिर्जना भएका हो भने समाधान पनि त सबै मिलेर निकालौं ।

त्यो ९० प्रतिशत भित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ हेरौं । कति अन्यत्र गएको छ हेरौ । वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ।

म विद्धान अर्थशास्त्रीज्यूहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ त्यो गलत हो । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन र ? संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि हेर्नुपर्ला नि ।

लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केहि रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिदै गएको छ । बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा बढदै जानेछ ।

अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न झन कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुची हुन्छ । तै पनि हामी काम गरिरहेका छौ ।

समस्या यथावत नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको बिषय आयो । अध्ययन नगरि सबैले रकम बुझाउन सूचना जारि भयो । हामी फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु कहाँ गयौ । यहाँले तत्काल लाइन नकाटन निर्देशन दिएपछि केहि राहत भएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । हामी निक्कै आभारी छौ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौ ।

हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल चीन लगानी सम्मेलन गर्यौ । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसंग सहकार्य गर्ने गरि कार्यक्रम आयोजना गर्यो । रुचि देखिएको छ । तर हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने ।

हाम्रा मूलभूत समस्या अभैm समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नुपर्दछ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यु यहाँ उपस्थित विद्धत वर्ग सहित अन्तराष्टिय मुद्रा कोषजस्ता अन्तराष्टिय संस्थाहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?

बिकास साझेदारहरुसंग पनि समदुरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र संचालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, आप्mनै जनतालाई अप्ठेरोमा पार्न लिनु हुँदैन ।

अहिले अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषका सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । अहिले हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिएपनि हुन्छ । लामो समय नेपालमा कार्यालय नभएका कारण कोषलाई नेपालको अर्थव्यवस्थाबारे सही जानकारी नभएको हामीले पनि छलफलमा महसुस गरेका छौ । अनावश्यक हस्तक्षप सहनु हुँदैन ।

हेर्नुस त अर्थतन्त्रको हालत कस्तो भै सक्यो । निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्व घटिरहेको छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक बर्षको शुरु देखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मुल्यवृद्धि छ ।

हामी चाहन्छौ एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको बिकास होस । साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरुलाई सहयोग बढि चाहिन्छ । उहाँहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्पm हामी सबै प्रयास गरौं ।

किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन् । यसको उदाहरण सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ । अब टालटुले नीतिले सुधार सम्भव छैन् ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुसंग करिब ५ खर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन् ।

विदेशी विनिमय संचिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । भारतसंग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन् । तर गत बर्ष अघिल्लो बर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम वैदेशिक लगानी भित्रियो ।

रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैया भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।

यो मूलतः सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको यसले देखाएको छ । त्यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ ।

अब टालटुले नीतिले सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा नया पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । पछिल्ला तीस बर्षमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएपनि अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार हुन सकेन । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन् ।

त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ । अर्थ, उद्योग मन्त्रालय योजना आयोग र नेपाल राष्ट बैंकको उच्च नेतृत्व आयोगमा रहनु हुनेछ ।

आयोगको समयावधि एक बर्षको हुनेछ भने तत्कालको समस्या समाधानको उपाय तीन महिनाभित्र पेश गरिनेछ । बाँकी अवधिमा नया पुस्ताको सुधारको खाका तयार पारि सम्बन्धित निकायलाई बुझाएर आयोग विघटन गर्न सकिनेछ । नयाँ आयोग वनाउँदा खर्च बढने हुँदा खर्च कटौति संगै प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिनेछ । यसको संचालनमा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिनेछन् ।

१ं. आयोगमा सदस्यहरुलाई सवारी साधान सुविधा र वैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछैन ।
२. होटल रिसोर्ट आदिमा वैठक वा अन्य छलफल आयोजना गरिनेछैन । सरकारी निकाय वा महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका कार्यालयमा वैठक आयोजना गरिनेछ ।
३. आयोग संचालनका लागि वैदेशिक सहायता लिइनेछैन । अन्य सहयोग औचित्य र आवश्यकता हेरि तय गरिनेछ ।
४. अन्यत्रको सुधार हेर्ने नाममा वैदेशिक भ्रमणमा पठाइनेछैन ।

हामी मिलेर काम गर्यौ भने समाधान सम्भाव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षेत्र हो यो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बिषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय उठाएका छौ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मुख्य सचिवज्यू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन् । काममा तदारुकता सरकारी संयन्त्रमा पनि आवश्यक छ ।

हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौ भने सुधार सम्भव छ तत्काल सम्भव छ । यतिमात्रै होइन आगाी दुइ तीन दशकको सुधारको खाका तयार पारि बिकासमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा गर्नुभएको सम्बोधन ।