‘टेरामक्स’ खरिद प्रक्रियाबारे सात दिनभित्र सबै कागजात बुझाउन लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ‘टेरामक्स’ खरिद सम्बन्धमा गरिएको प्रविधि खरिद प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले तीन महिनाभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रको सम्पूर्ण राजस्व उठाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणका सुरुवातदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण कागजात र खरिद प्रक्रियामा गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि यथाशीध्र समितिमा पेस गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भएको सबै प्रक्रिया र निर्णयको सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिमा झिकाएर समितिले सो उपर थप अनुसन्धान र छलफल गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

सभापति पोखरेलले भने, ‘विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि हालसम्मका कागजात एवं निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समितिको यो बैठक निर्देशित गर्दछ ।’

समितिको छलफलमा सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको सेवाको गुणस्तरको परीक्षण तथा मनिटरिङ अत्यन्तै फितलो भएको बताए । उनले टेलिकमले अगाडि सारेका परियोजनाहरुको बारेमा कागजमा धेरै र वास्तविकतामा काम कम भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।