२०८६ मा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व वि. सं. २०८६ सालमा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने ठहर गर्दै यसका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।”

समितिले सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समिति– २०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिइ प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर रकम एनसेलबाट असूल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले कर असूल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

एनसेलसम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए वा नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अर्को निर्देशन दिएको छ ।

सभापति रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय समिति बैठकले अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्न पत्र लेख्ने भएको छ ।