काठमाडौं । सहकारी ठगीका आरोपी तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबीन हुनुपर्ने माग राख्दै गत वर्ष यतिबेला संसदमा रस्साकस्सी चलिरहेको थियो ।
लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको कांग्रेसले अन्ततः संसदीय छानबीन समितिमा राजी भए पनि लामो समयसम्म सदन अवरोध गर्दैै लामिछानेलाई स्पष्टीकरणको मौका नै दिएन ।
तर, लोकतन्त्रमा आरोप लागेपछि जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विरुद्ध कांग्रेसको रवैयाको सर्वत्र आलोचनापछि कांग्रेस हच्कियो र रविलाई बोल्न दियो ।
यो घटनामा रास्वपाको भन्दा कांग्रेसको आलोचना बढी भयो र ढिलै भए पनि कांग्रेसले गल्ती सच्यायो र रविले रोष्टममा उभिएर आफूमाथिका आरोपहरुको प्रतिवाद गर्ने मौका पाए ।
एक वर्षपछि सदनमा उही स्थिति दोहोरिएको छ । रविको दल रास्वपा अहिले प्रतिपक्षमा छ भने कांग्रेस सत्तापक्षमा ।
कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकलाई बोल्नै नदिने रणनीतिमा रास्वपा देखिन्छ ।
आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्न सभामुखसमक्ष समय मागेका र कार्यसूचीमा समेत चढिसकेको विषयमा रास्वपा आक्रामक देखिएको छ ।
लेखकले राजीनामा दिएमात्र सदन चल्नदिने रास्वपा र अन्य प्रतिपक्षीको रणनीतिले मंगलबार संसदमा आर्थिक सर्भेक्षण पेश हुन पाएन भने जेठ १५ मा प्रस्तुत हुनुपर्ने बजेटको विषय पनि पेचिलो बनेको छ ।
कसैमाथि आरोप लागेसँगै उसलाई स्पष्टीकरण र सफाईको मौका दिनुपर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो ।
जसरी कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले लेखकका एकतर्फी कुरा सुनेर उनलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दियो त्यसरी नै रास्वपाले पनि उनलाई स्पष्टीकरणको मौका नै नपाई दोषी करार गरिसकेको छ र राजीनामालाई शर्त बनाएको छ ।
रास्वपाले यो गल्ती सच्याउने कि प्रतिशोध साँध्ने ?
प्रतिक्रिया