काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया