काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले मंगलबार नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरे ।
महानगर प्रहरी ऐन अनुसार प्रहरी प्रमुखलाई सामान्य नसहित दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छ तर विशेष कारबाहीका लागि कार्यपालिका बैठक नै बस्नुपर्छ ।
झट्ट हेर्दा यो सामान्य प्रशासनिक काममात्र हो तर यसले नेपालको बिद्रुप चित्रलाई प्रतिविम्बित गरेको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा ६१ हजार ७६७ मत ल्याउँदै काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका बालेन शाह नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीको एक कर्मचारीसामु निरीह सावित भएका छन् ।
मेयर शाहले पुल्पुल्याएका पाण्डे आफैंमा अमानवीय चरित्र र कर्कश प्रस्तुतीका कारण महानगरवासीका लागि प्रिय थिएनन् । उनले बालेनलाई खुशी बनाउन जे गरे त्यो कानुनी हिसाबले मात्र नभै मानवीय हिसाबले पनि पाच्य थिएन ।
तर, यो घटनाले जनप्रतिनिधिहरु प्रशासनिक संरचनाभित्र कति निरीह हुन्छन् भन्ने विषय उजागर गरेको छ ।
मानौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासिला प्रहरी प्रमुख दीपक थापालाई उनको सहमतिबिनै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल वा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले स्पष्टीकरण लिए र हटाइदिए भने के होला ?
कर्मचारीहरुको उपल्लो पद मुख्यसचिव र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मर्यादाक्रम एउटै हो भने सरोज गुरागाईं नेपाल सरकारका सहसचिव मात्र हुन् ।
जसरी राजु पाण्डेलाई जुनसुकै काम गर्न मेयरले छुट दिइरहेका थिए, उसैगरी गुरागाईंलाई संघीय सरकारले पुल्पुल्याइराखेको छ ।
जसका कारण अहिले बालेनमाथि गुरागाईं भारी भइरहेका छन् । जसरी हिजोका दिनमा उपमेयर सुनीता डंगोलसहित निर्वाचित वडाध्यक्षमाथि राजु पाण्डेले बालेनको बलमा शासन चलाउँथे ।
महानगरबाटै तलब खाने बालेनको सचिवालयका सामान्य कर्मचारीले समेत वडाध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र माफी माग्न ताकेता गर्नेजस्ता अस्वाभाविक दृष्य देखिएको पृष्ठभूमिमा राजु पाण्डेमाथिको कारबाही जस्तालाई तस्तै भन्नेजस्तो देखिन्छ ।
तर, यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी बलियो भन्ने जुन सन्देश गएको छ त्यो भने घातक छ ।
बालेन आफैंमा अपरिपक्व मेयर हुन् र उनले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बाइपास गरेर कथित सचिवालयमार्फत महानगर चलाउन जसरी खोजिरहेका छन्, मूल समस्या नै त्यहिँनेर छ ।
यता, आफूलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरिएको घटनाको छानबिनका लागि कार्यकारी प्रमुखले नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बनमा राखेर जाँचबुझ समिति गठन गरेका छन् ।
यो समिति पनि बालेनले काठमाडौं टावरको अनियमितता छानबीनका लागि बनाएको समितिजस्तै आफ्ना गलत कामको ढाकछोप गर्ने अर्को समिति नहोस् ।
प्रतिक्रिया