सार्वजनिक यातायातमा हड्ताल गर्न नपाइनेः एक दिन ढिलो आदेश आउँदा अर्थहीन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा भइरहेको हड्तालविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवैपक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अर्को पेसी तोकिने भएको छ ।

राइड सेयरिङ खारेजी लगायतका विषयमा माग गर्दै व्यवसायीले जेठ १६ देखि गरिरहेको हठताल टुंगिएसँगै अदालतको आदेश आएको हो ।

मंगलबारसम्म पनि व्यवसायी र सरकारबीच रस्साकस्सी थियो र अन्त्यमा सरकार एक कदम पछि हटेसँगै बुधबारबाट यातायात सुचारु भइसकेको छ ।

अदालतले एक दिन ढिलोगरी आदेश दिँदा तत्कालका लागि भने यो अर्थहीन हुन पुगेको छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले दर्ता गरेको रिटमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यकीय सेवामा राखी हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि हड्ताल भइरहेको र सरकारले रोक्न पहल नगरेको उल्लेख छ ।

आमजनताको हक, अधिकार, संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिट दायर भएसँगै मंगलबार नै यातायात व्यवसायीले हड्ताल स्थगित गरेका थिए । स्थगित मात्र गरिएको तर, हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता नआएको भन्दै बुधबार इजलासमा बहस भएको थियो ।

नागरिकलाई बिनाअवरोध आवतजावतको अधिकार संविधानको मौलिक अधिकार भए पनि दण्डनीय हड्ताललाई तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी भएको हो ।