काठमाडौं । संघीय संसदभन्दा व्यवसायीहरुको संस्था बलियो देखिएको छ । संसदभन्दा बलियो ऊर्जा लगानीकर्ताहरुको संस्था इप्पान रहेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संसदमा महिनौं छलफल गरेर पनि सांसदले बजेट संशोधनको हैसियत राख्दैनन् । तर, ऊर्जा व्यापारीले भने अन्तत: बजेट नै संशोधन गराइछाड्ने भएका छन् ।
विषय हो: टेक एन्ड पे ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटमा टेक एण्ड पे र टेक अर पे दुवै नराख्ने सहमति भएको छ ।
सोमबार नेतृत्वबीचको छलफलमा यस्तो सहमति भएको एक जना नेताले जानकारी दिए ।
उनीहरुबीच अब माग र खपतको आधारमा पीपीए अगाडि बढाउने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।
यसरी निरीह सांसदभन्दा व्यापारी बलिया देखिए ।
प्रतिक्रिया