नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याउने सरकारको तयारीविरुद्ध निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघद्धारा आयोजित रियल स्टेट व्यवसायी वृहत भेलामा बोल्दै ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने सरकारको तयारीको विरोध गरेका हुन् ।
उनले निजी क्षेत्रले बजेटमा दिएको कुनै पनि सुझावको सुनुवाई नभएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । “निजी क्षेत्रले घरजग्गा, कित्ताकाट, शेयरलगाएतका विषयमा दिएका सुझावको सुनुवाई भएन । सोही कारणले हालको अवस्था सिर्जना भएको हो,” उनले भने ।
यस्तै, ढकालले कोरोना महामारीको कहर केही कम भएलगत्तै सरकारले विभिन्न सामाग्री आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले पनि हाल अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई मात्र दोष दिएर सरकारले जन विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना गरेको जनाउँदै ढकालले यसमा राज्यले जनातामा पुन विश्वास दिलाउन महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्र लयमा फर्कदै गरेको अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंकले जनमैत्री नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ढकालले व्यवसायीका समस्यालाई हल गर्न र सरकारसमक्ष राख्न महासंघको सधै साथ रहने बताए ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले घरजग्गा व्यवसायमा लगाएको हदबन्दी हटानुपर्ने माग राखे ।
यस व्यवसायमा हदबन्दी हटाउनु पर्ने र घरजग्गा कर्जाकाे सीमा संस्थागततर्फ ६० प्रतिशत तथा व्यक्तिगतलाई ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
अध्यक्ष मल्लले निजी क्षेत्र हाल कठिन मोडमा उभिएको बताउँदै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको बताए ।
यस्तै, असोज २५ गते प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट कार्यक्रम रहेको बताउँदै मल्ले घरजग्गा व्यवसायीलाई आफ्नो गुनासो तथा सुझावबारे जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय व्यवसायी पहलका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या र सुझावलाई अवहेलना गरेको बताए । “हाम्रो समस्या सभ्य ढंगले राख्यौ त्यसैले सरकारले टेरेन”, उनले भने ।
यस्तै, उनले सरकारले कर असुली गर्ने तर कर तिर्ने व्यवसायीको सम्मान भने नगरको गुनासो व्यक्त गरे । “यो देशमा कर तिर्नेको अधिकार हनन भएको छ”, उनले भने “,यो देशमा लुट्न सक्ने मात्र बस्छन् । नसक्ने पलायन हुन्छन् ।”
प्रतिक्रिया