एनसेलको सेयर किनबेच रोक्न सरकारलाई निर्देशन, ४८ घन्टाभित्र धारणा माग !

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर कारोबार संशयपूर्ण (शंकास्पद), अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

बुधबार समितिमा भएको छलफलपछि लेखा समितिले यस सम्बन्धमा सरकारको थप धारणा बुझ्न समितिको आगामी कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा एनसेलले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्नेमा प्रारम्भमा जानकारी नगराई हाल आएर अबका प्रक्रिया पुरा गर्छु भन्नुले पनि प्रारम्भिक प्रक्रिया जानकारी गराएको नदेखिएको जनाएको छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अर्को कम्पनीलाई खरिद विक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको भन्ने कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिएको समितिको ठहर छ ।

यस्तै, शेयर खरिद विक्री गदां अवास्तविक, अनपेक्षित एव अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा अति न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद विक्री गरिनु, नेपाल बाहिर शेयर खरिद विक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायतका करहरु प्रभावित गर्न खोजिएको समितिले जनाएको छ ।

“करिब ६ वर्षपछि कानूनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजिनु, पारदर्शिता नदेखिनु, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोबार प्रारम्भिक रुपमा संशयपूर्ण (शंकास्पद), अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ” समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गतको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको खरिद विक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएकोले अनुसन्धान गरि निस्कर्षमा नपुगुञ्जेल अवधिभरको लागि यस शेयर खरिद विक्री कारोवार सम्वन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसविषयमा वास्तविकता तथा यर्थाथता पहिचान गर्नका लागि ३० दिन भित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरि तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउन समितिको बैठकले सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । शेयर खरिद विक्रि सम्वन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाई सम्बन्धमा सरकारको धारणा ४८ घण्टा भित्र सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कानूनी व्यवस्थाहरुमा रहेका छिद्रहरुको उपयोग गरि हुने सक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताहरुको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरि र आगामी दिनमा दुविधा नहुने गरि स्पष्ट खाका सहित दुरसंचार सम्बन्धी कानूनहरुलाई शंशोधन गर्नु पर्ने देखिएकोले संसदको आगमी अधिवेशनको प्रारम्भ सम्ममा संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराउन पनि समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।