काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले मुलुकमा पर्याप्त धान उत्पादन नभएको भन्दै भारतबाट भन्सार छुट सुविधामा १० लाख मेट्रिक टन धान ल्याउने कुटनीतिक पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा मसिनो धानको उत्पादन कम हुने भएकोले वर्षभरिको लागि कम्तिमा पनि लगभग १० लाख मेट्रिक टन मसिनो धान नपुग हुने संघको भनाइ छ । भन्सार छुट सुबिधामा १० लाख मेट्रिक टन धान उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय राजदूतावासमा पत्र पठाई भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।
भारतबाट अहिलेसम्म धान आयात हुन नसक्दा भोलिको दिनमा नेपालमा चामलको मुल्य बढन गई उपभोक्तालाई असर पर्ने संघको भनाइ छ ।
“देशमा चामलको सहज आपूर्ति गर्नु हामी सबैको जिम्मेबारी भएकोले उच्चस्तरिय कुटनैतिक पहलबाट यो बर्षको लागि १० लाख मेट्रिक टन धान भन्सार छुट सुबिधामा आयात गर्ने ब्यवस्था गरी दिन प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष संघले अनुरोध गरेको हो,” संघ अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले भने ।
अध्यक्ष दुगडको नेतृत्वमा मंगलबार गएको संघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र सहसचिव रामचन्द्र तिवारीलाई भेटेको थियो ।
भेटमा स्वदेशी चामल मिलहरुको हालको अवस्था र धानको पर्याप्तता सम्बन्धमा जानकारी गराइएको संघका महासचिव दिपक कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
भारत सरकारले निकासीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेको तथा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको मुल्य सिजनमानै प्रति केजि १० रुपैयाँले बढिसकेको उल्लेख गर्दै संघले सहुलियतमा धान आयातको माग गरेको हो ।
संघका अनुसार भारतबाट २० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर धान खरिद गर्दा प्रति के.जी. ५० रुपैयाँ पर्छ भने भन्सार छुट सुबिधामा धान आयात गर्दा प्रति केजी ४२ रुपैयाँ पर्छ ।
धानको मूल्य प्रति केजी आठ रुपैयाँ फरक पर्दा चामलको मूल्यमा प्रतिकिलो १६ रुपैयाँको फरक पर्ने भएकाले कुटनीतिक पहलको माग गरिएको संघको भनाइ छ ।
“मूल्यमा यति धेरै फरकले गर्दा भन्सार छली नेपाल भित्रिएको धान र चामलसंग नेपाली उत्पादनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुंदा चामल मिलमा लागेको अरबौको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्न जान्छ,” संघले भनेको छ ।
हाल भारतले धान निकासीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ भने नेपाल भन्सारमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ ।
यसरी चामल आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने भएकोले भारतबाट सहुलिएत दरमा धान ल्याउन सकिएन भने चामलको मुल्य आकासिने संघको भनाइ छ । यसबाट अर्बाैंको लगानीमा स्थापना भएका दैनिक जिवनमा अत्यावश्यक खाद्य बस्तु चामलको नेपाली उत्पादन बन्द हुने अवस्था रहेको संघले जनाएको छ ।
चामल उद्योगले धान प्रसोधन गरी चामल उत्पादन संगै सह उत्पादनहरु भुस, उद्योगको इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने (बोईलर प्लान्ट), कनिका, पशुपन्छिका दाना, दाना उद्योग, डिस्ट्रिीलरी र स्न्याक्सहरुको कच्चा पदार्थ यी सबै चामल उद्योगकै उत्पादनमा भर पर्ने हुंदा सबैलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने संघको दावी छ ।
चामल उद्योग संगै यी उद्योगहरुबाट देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र देशको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सुविधाको माग गरिएको छ ।
अहिले नेपालमा भएको धान र उद्योगले खरिद गरेर गोदाममा राखेको धानले लगभग ३ महिनालाई मात्र चामल उपलब्ध गराउन सक्ने हुंदा बेलैमा धान उपलब्ध गराई समस्या समाधानमा पहल गरी दिन संघले माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया