काठमाडौं । सरकारले संगठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा मजदुरलाई चैत महिनाको तलब पूरा दिनुपर्ने र वैशाखको हाललाई ५० प्रतिशत दिएर बाँकी पछि दिनुपर्ने निर्णय हालै ग¥यो । तर, सरकारी निर्णय राम्रोसँग प्रवाहित हुन नपाउँदै निजी क्षेत्रका दुई प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आपत्ति जनाए । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेर निर्णय…
