काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५० धितोपत्र दलाल व्यवसायीको २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्मको कारोबारको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
५० धितोपत्र दलाल व्यवसायीले गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका शेयरधनीको शेयर बिक्रीमा मात्र पुँजीगत लाभकर छुट दिनुपर्नेमा गाभिए पश्चातका निकायको सबै शेयरधनीको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर छुट दिएको भन्दै उनीहरुको कारोबार छानबीन गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
“आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (४) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो शेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गर्दा त्यसरी निःसर्ग भएको शेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था छ,” महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उक्त व्यवस्थाअनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका शेयरधनीहरूले मात्र छुट सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ ।”
नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले उक्त शेयर कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभकर छुटको स्पष्ट अभिलेख राख्नु पर्ने र सो अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै फारमको व्यवस्था भएकोमा उक्त अभिलेख माग गर्दा कुनै पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीबाट अभिलेख प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया