काठमाडौं । राजनीतिक मुद्दामा सरकारलाई साथ दिँदै आएको सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक मामिलामा भने सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने आदेश दिएको छ । बुधबार एक मुद्दामा सर्वोच्चले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले करदातामा राहत भए पनि सरकारलाई भने संकट निम्त्याएको छ । आर्थिक…